04:09pm | May 29, 2020 |
नवी दिल्ली: लॉकडाऊनमुळे संकटात सापडलेल्या मजुरांसाठी शेवटी सुप्रीम कोर्टाला आदेश काढावा लागला. गेल्या दोन महिन्यांपासून घरी जाण्यासाठी या मजुरांची भटकंती सुरू आहे. स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रवासापूर्वी आणि प्रवासादरम्यान अन्नपाण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि रेल्वेची असेल. त्यासोबतच हे आदेश केंद्र सरकारसाठी नसून राज्य सरकारांसाठी आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच मजुरांसाठी राज्यांनी गाड्यांची मागणी केल्यास रेल्वेला ती उपलब्ध करुन द्यावी लागेल, असे आदेश रेल्वेला दिले आहेत.न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय पीठाने सांगितले की, स्थलांतरित मजुरांची संख्या आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात पाठवण्याची विनंती याचा सर्व तपशील रेकॉर्डवर आणला जावा. पुढील सुनावणी 5 जून रोजी होणार आहे. न्यायालयाने स्वत:हून याची दखल घेत केंद्र ,राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस जारी करुन उत्तर मागितले आहे. यूपी सरकारने 18 लाख लोक परतल्याची माहिती दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशातील 5 महत्त्वाचे मुद्दे
स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नये
स्थलांतरित मजूर अडकलेले आहेत त्या ठिकाणी अन्नपाण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी.
प्रवासावेळी रेल्वेतर्फे जेवणाची व्यवस्था केली जाईल.बसमध्ये राज्य सरकारने जेवणाची व्यवस्था करावी.
मजुरांच्या नोंदणीवर राज्य सरकार देखरेख करेल.निर्धारित तारखेला मजूर जाईल हेसुद्धा पाहावे लागेल.
स्थलांतरित मजूर रस्त्यावर चालताना दिसल्यास सरकार त्यांच्या खाण्यापिण्याची व निवार्याची व्यवस्था करेल.
न्यायालयासमोर केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तर कामगार संघटनाकडून इंदिरा जयसिंह आणि कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली
मेहता : मजुरांच्या घरवापसीत केंद्र मदत करीत आहे. विशेष रेल्वे सोडल्या जात आहेत.
न्या.भूषण : किती रेल्वे सोडल्या जातात ? किती मजुरांना मदत मिळाली ?
मेहता : 1 ते 27 मेदरम्यान 97 लाख मजुरांना घरी पाठवले आहे. म्हणजे दररोज 3.36 लाख मजूर घरी गेले आहेत.
न्या.कौल : इच्छित स्थळी पोहोचलेल्या लोकांकडे पैसे मागितले का? रेल्वे-बस मिळेपर्यंत एफसीआय मजुरांना भोजन देऊ शकते का ? सगळ्यांना एकाचवेळी पाठवू शकत नसल्याने त्यांचा नंबर येईपर्यंत जेवण देऊ शकता. या सुविधांच्या निगराणीसाठी कोणतीही व्यवस्था नाही,हे कटुसत्य आहे. मजुरांना पाठवण्यास किती वेळ हवा आहे ?
मेहता : कंपनी - कारखाने सुरू झाल्याने अनेक कामगार-मजुरांची परत जाण्याची इच्छा नाही. उर्वरित लोकांना घरी पाठवण्यासाठी किती वेळ लागेल हे राज्ये सांगू शकतील.
न्या.कौल : देशात सर्व कामात दलाल असतात. परंतु आम्हाला तिकिटांच्या व्यवहारासाठी दलाल नकोत.
विरोधकांच्या रडीच्या डावाला जनता भुलणार नाही |
महायुतीचे आज सातार्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन |
सातारा जिल्ह्यात राम लल्लाच्या गजराने रामनवमी साजरी |
उदयनराजे यांच्या शक्तीप्रदर्शनासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे सज्ज |
सातारा जिल्ह्यात रामनवमी उत्साहात साजरी |
उष्माघातावरील उपचारासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कक्ष स्थापन |
आदर्श आचारसंहितेच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य : जिल्हाधिकारी डुडी |
श्रीराम नवमी निमित्त राम ध्यान मंदिरात अर्पित कथक नृत्यलयाचा कार्यक्रम |
निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना आवाहन |
विविध मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून मतदारांना सोई- सुविधा |
45- सातारा लोकसभेसाठी 6 नामनिर्देशनपत्र दाखल |
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरुन सव्वादोन तोळ्याच्या चैनची चोरी |
महिलेला मारहाण केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरात आढळला बेवारस मृतदेह |
लोखंडी रॉडने मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा |
उष्माघातावरील उपचारासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कक्ष स्थापन |
आदर्श आचारसंहितेच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य : जिल्हाधिकारी डुडी |
श्रीराम नवमी निमित्त राम ध्यान मंदिरात अर्पित कथक नृत्यलयाचा कार्यक्रम |
निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना आवाहन |
विविध मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून मतदारांना सोई- सुविधा |
45- सातारा लोकसभेसाठी 6 नामनिर्देशनपत्र दाखल |
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेरुन सव्वादोन तोळ्याच्या चैनची चोरी |
महिलेला मारहाण केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरात आढळला बेवारस मृतदेह |
लोखंडी रॉडने मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांवर गुन्हा |
भाजप कार्यालयात उदयनराजे यांचे स्वागत |
माझ्यावरील आरोप हा राजकीय षडयंत्राचा भाग |
देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी भाजप वचनबद्ध |
जिल्ह्यात cVIGIL (सी व्हिजील) वर 27, तर वोटर हेल्पलाईनवर 74 तक्रारी प्राप्त |
दिव्यांग व्यक्तिंसाठी मतदान केद्रांवर आवश्यक सोयी : याशनी नागराजन |