- मच्छिंद्रनाथ चंदनशिवे, सातारा.
८ मार्च हा जागतिक महिला दिन सर्वत्र विविध कार्यक्रमांनी साजरा होत आहे. तत्पुर्वी जागतिक बँकेने १ मार्च ला 'महिला, व्यवसाय आणि कायदा २०२२' चा अहवाल जाहिर केला आहे, या अहवाल नुसार जगातील सुमारे २.४अब्ज महिलांना समान आर्थिक संधी म्हणजे पुरुषांसारखे आर्थिक अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये जगातील १७८ देशांनी या बाबतचे कायदेशीर अडथळे कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे महिलांचे संपूर्ण आर्थिक अधिकार रोखले जात आहेत. तर ८६ देशांमध्ये महिलांना काही प्रकारच्या नोकरीच्या निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे आणि ९५ देश समान कामासाठी समान वेतनाची कायदेशीर हमी देत ​​​​नाहीत. यामुळे आजही जागतिक स्तरावर पुरूषांना प्रदान केलेल्या कायदेशीर अधिकारांपैकी फक्त तीन चतुर्थांश अधिकार महिलांना आहेत. परंतु कोरोना सारख्या जागतिक महामारीच्या कालावधीमध्ये पुरुष महिलांच्या जीवनावर आणि उपजीविकेवर अनेक परिणाम झाले असले तरी ही २३ देशांनी २०२१ मध्ये त्यांच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून महिलांच्या आर्थिक समावेशाला पुढे जाण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली आहेत ही आशादायक बाब आहे. या अहवाल नुसार भारताचे ७४.४ गुण आहेत. 
जागतिक बँकेच्या 'महिला, व्यवसाय आणि कायदा २०२२' च्या अहवालची गरज जागतिक बँक समूहाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ कार्मेन रेनहार्ट यांनी "महिला जर घरामध्ये असमान पायावर असतील तर त्या कामाच्या ठिकाणी समानता प्राप्त करू शकत नाहीत,” या एका वाक्यातच सांगितली आहे. हा अहवाल तयार करताना महिलांना आर्थिक सहभागच्या अधिकारावर परिणाम करणाऱ्या आठ क्षेत्रांमधील कायदे आणि नियमांचे मोजमाप केले जाते . यामध्ये  गतिशीलता, कार्यस्थळ, वेतन, विवाह, पालकत्व, उद्योजकता, मालमत्ता आणि पेन्शन या बाबीचा समावेश केलेला असतो. लिंग समानतेच्या माहिती करीता  डेटा वस्तुनिष्ठ आणि मोजता येण्याजोगा बेंचमार्क केलेला असतो त्यानुसार फक्त १२ देशामध्ये कायदेशीर लिंग समानता आहे. या वर्षी नवीन म्हणजे ९५ देशातील चाइल्डकेअरचे नियमन करण्याऱ्यां कायद्यांचे पायलट सर्वेक्षण पुर्ण करण्यात आले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर परिणाम करणारे कायदे प्रत्यक्षात कसे अंमलात आणले जातात याचे प्रायोगिक विश्लेषण देखील या अहवाल मध्ये समाविष्ट केले आहे, जे पुस्तकांमधील कायदे आणि महिलांनी अनुभवलेले वास्तव यातील फरक विश्लेषणांत स्पष्ट केला आहे. जगातील अनेक देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहेत परंतु जागतिक स्तरावर पुरुष आणि महिलांच्या अपेक्षित कमाईमधील अंतर अमेरिकन चलनानुसार १७२ ट्रिलियन डॉलर आहे म्हणजे जगाच्या वार्षिक GDP च्या जवळपास दुप्पट एवढे आहे.त्यामुळे महासत्तेत महिलांचा सहभाग किती ? हा प्रश्नच आहे .
अहवालनुसार जागतिक स्तरावर पालकत्व, वेतन आणि कार्यस्थळ निर्देशकांमध्ये सर्वाधिक सुधारणा केल्या आहेत.रोजगारा मध्ये लैंगिक छळापासून संरक्षण करणे, लिंगभेदास प्रतिबंध करणे, नवीन पालकांसाठी पगारी रजा वाढवणे आणि महिलांसाठी नोकरीवरील निर्बंध काढून टाकणे यावर अनेक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले. जगभरात ११८ देशांनी  मातांसाठी १४ आठवड्यांच्या सशुल्क रजेची हमी दिली आहे तर ११८ देशानी वडिलांसाठी अनिवार्य रजा मोजली, परंतु या रजेचा कालावधी फक्त एक आठवडा आहे. मागील वर्षी, हाँगकाँग SAR, चीन या देशानी १० आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती रजा दिली होती परंतु शिफारस करतेवेळी १४ आठवड्यांचा किमान कालावधी सादर केला. आर्मेनिया, स्वित्झर्लंड आणि युक्रेनने सशुल्क पितृत्व रजा सुरू केली. कोलंबिया, जॉर्जिया, ग्रीस आणि स्पेनने सशुल्क पालक रजा सादर केली, जे जन्मानंतर मुलाची काळजी घेण्यासाठी दोन्ही पालकांना काही प्रकारची सशुल्क रजा देतात. वडिलांसाठी सशुल्क रजेला प्रोत्साहन देणारे कायदे कामाच्या ठिकाणी भेदभाव कमी करू शकतात आणि काम-जीवन संतुलन सुधारू शकतात.
महिला, व्यवसाय आणि कायदा २०२२ ने दोन नवीन क्षेत्रांमागे प्रायोगिक संशोधन सादर केले आहे: बालसंगोपन सेवांसाठी कायदेशीर वातावरण आणि त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे. मुलांची कौशल्ये वाढवण्यासाठी आणि महिलांकडून बिनपगारी काळजी घेण्याचे काम याक्षेत्रामध्ये वाढत्या संख्येने बालसंगोपन म्हणुन गुंतवणूक करत आहेत, यामुळे काळजी घेण्याची कर्तव्ये पार पाडतात. या प्रायोगिक संशोधनामध्ये ९५ अर्थव्यवस्थाीय देशातील  कायद्यांचे विश्लेषण केल्यावर असे आढळले की, युरोप आणि मध्य आशिया अर्थव्यवस्था सार्वजनिक बालसंगोपन सेवांचे नियमन करतात तर मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया मध्ये खाजगी क्षेत्र किंवा नियोक्ते यांना मुलांसाठी काळजी सेवा घेण्यासाठी  अनिवार्य करतात. काही देश पालकांना किंवा बालसंगोपन पुरवठादारांना आर्थिक सहाय्य देतात. संशोधनामध्ये शिक्षक ,मुले गुणोत्तर, जास्तीत जास्त गट आकार, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आवश्यकता, तसेच सेवा प्रदात्यांसाठी परवाना, तपासणी आणि अहवाल आवश्यकता यासारख्या नियमन केलेल्या गुणवत्तेच्या पैलूंवर देखील लक्ष दिले गेले आहे.
या अहवालमध्ये महिला, व्यवसाय आणि कायद्याचे सूचक यांच्या कार्याचा अभ्यास केला जात असला तरी  कायद्यांच्या अंमलबजावणी, योजनांचे विश्लेषण, पुस्तकांतील कायदे आणि वास्तव यांमध्ये अंतर आहे  लैंगिक समानता सुधारण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत तसेच कायद्याची केवळ अंमलबजावणी गरजेचे आहे  आणि कायद्याची अंमलबजावणीच नव्हे  तर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक जे नियम आहेत ते नियम आणि पुस्तकातील कायदे आणि वास्तव यामध्ये अंतर आहे .ते अंतर कमी करण्यासाठी सर्वानी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे कायदा आणि वास्तव यातील अंतर कमी करणे हेच जागतिक महिला दिन साजरा केल्याचे फलित आहे.