मुंबई : राज्यात विधान परिषद निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. नाशिक आणि अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. 1 नोव्हेंबरपासून नवीन मतदार नोंदणी सुरू होणार आहे. आणि 30 डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. राज्यात विधान परिषद निवडणुकीसाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. नाशिक आणि अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. औरंगाबाद, नागपूर आणि कोकण विभाग शिक्षक विधानपरिषद निवडणूक होणार आहे.

या निवडणुकीसाठी पदवीधर आणि शिक्षकांची नव्याने नोंदणी होणार आहे. १ नोव्हेंबर २०२२ पासून होणार नवीन मतदार नोंदणी होणार आहे. तर १ ऑक्टोबर से ७ नोव्हेंबर दरम्यान पदवीधर व शिक्षक मतदारांची नोंदणी होणार आहे. 23 नोव्हेंबरला प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध होणार आहे.

त्यानंतर २३ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत दावे आणि हरकती स्वीकारणार येणार आहे. हरकतीची छाननी केल्यानंतर ३० डिसेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे. कशी होते विधान परिषदेची निवडणूक? विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची माहिती घेण्यासाठी सर्वप्रथम विधान परिषदेची रचना जाणून घेणे आवश्यक आहे. विधानसभेच्या विपरीत, विधान परिषदेचे सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.

एखाद्या राज्याच्या विधानपरिषदेतील सदस्यांची संख्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या एक तृतीयांश आणि किमान 40 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्य विधानसभेच्या सदस्यसंख्येशी त्याचा थेट संबंध आहे. विधानसभेतील बहुमत कोणत्याही किंमतीत राखले जावे, यासाठी असे करण्यात आले आहे. राज्यघटनेत विधान परिषदेच्या सदस्यांची कमाल आणि किमान सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात त्यांची संख्या संसदेद्वारेच ठरवली जाते.

असे सदस्य निवडले जातात? विधान परिषदेचे सदस्य पाच प्रकारे निवडले जातात. सर्वप्रथम, विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या संख्येपैकी 1/3 सदस्य हे नगर पंचायत, नगरपालिका आणि जिल्हा मंडळ इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडले जातात. या सदस्यांच्या निवडणुकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडून आलेले प्रतिनिधीच मतदार असू शकतात. याद्वारे विधानपरिषदेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित करण्यात आले आहे.

विधान परिषदेचे 1/12 सदस्य त्या राज्यात राहणाऱ्या पदवीधरांकडून निवडले जातात. 3 वर्षांच्या पदवीनंतर, एखादी व्यक्ती पदवीधर मतदारसंघात मतदार होण्यास पात्र ठरते. त्याचप्रमाणे विधानपरिषदेचे 1/12 सदस्य हे 3 वर्षे शिक्षकी पेशात काम करणाऱ्या लोकांकडून निवडले जातात. मात्र, हे शिक्षक माध्यमिक शाळांखालील शाळांतील नसतात.

याशिवाय, विधानपरिषदेचे 1/3 सदस्य हे विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे निवडले जातात. तर उर्वरित सदस्यांना साहित्य, ज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा या क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या व्यक्तींमधून राज्यपाल नामनिर्देशित करतात. अशा प्रकारे विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडले जातात. तर 1/6 हे राज्यपाल स्वतःच्या इच्छेने नामनिर्देशित करतात.

तसेच, हे सर्व सदस्य एकल हस्तांतरणीय मताद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीद्वारे निवडले जातात. राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांच्या नामनिर्देशनाला कोणत्याही परिस्थितीत न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. विधानपरिषद स्थापनेची ही प्रक्रिया घटनेत निश्चितच दिलेली आहे, पण ती कायमस्वरूपी नाही आणि अंतिमही नाही. संसद त्यात आवश्यक त्या सर्व सुधारणा करू शकते. मात्र, विधानपरिषदांच्या स्थापनेबाबत संसदेने अद्याप कोणतीही नवीन तरतूद केलेली नाही.