सातारा : 2022 पर्यंत देशात कोणीही घराविना राहणार नाही अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असून यासाठी शासनाने राबवलेल्या जागेसह घरकूल बांधून देण्याच्या योजनेचा सातारा जिल्हय़ातील घर नसलेल्या विविध जाती धर्मातील लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रस्ताव एक हजार लाभार्थींच्या नावासह जिल्हाधिकाऱयांना सादर केल्याची माहिती लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांनी दिली.
यावेळी सुजाता गायकवाड, अनिल मोहिते, मंगल पुजारी, छाया खवळे, सुषमा ढेंबरे, मच्छिंद्र काटे, विमल शिंदे, विनोद गायकवाड, भारती गायकवाड, रोजा भोसले, रुगुणा भोसले, अर्पणा देशमुख, भागश्री नाविलकर, खुदा भोसले, रुपिता पवार, मुकेश पवार तसेच समितीचे पदाधिकारी व लाभार्थी उपस्थित होते. निवासी जिल्हाधिकारी रामचंद्र शिंदे यांच्याकडे प्रस्ताव दिल्यानंतर त्यांनी ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश फडतरे यांना याबाबत सूचना केल्या असल्याचे शिष्टमंडळास सांगितले.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे कृती समितीने सातारा जिल्हय़ातील घर नसलेल्या लोकांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व्हे केला असून घर नसलेल्या एक हजार लोकांची यादी आमच्याकडे तयार आहे. यातील लाभार्थी भूमीहीन असून त्यांना राहण्यासाठी घरेही नाहीत. यातील वंचित जातीतील लोक आजही पाल टाकून रहात आहेत. मात्र, केंद्र शासनाने घर मिळवून देण्याची योजना जाहीर केल्याने या लोकांच्या मनात घर मिळण्याबाबत आशा निर्माण झालेली असल्याचे उमेश चव्हाण यांनी सांगितले.
सातारा तालुक्यातील मौजे लिंब खिंड येथे गट क्रमांक 988 मध्ये 80 एकर क्षेत्र गावपड आहे. ते गौरीशंकर शिक्षण संस्थेच्या नजिक आहे. या जागेचा सर्व्हे आपण करावा. ही जागा महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाच्या ताब्यात असून या जागेत एक हजार लाभार्थींचे पुनर्वसन होवू शकते. या जागेत गृहप्रकल्प उभारुन तिथे पुर्नवसन होणाऱया लोकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधांबरोबरच तिथे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा निर्माण करावी लागेल. तसेच सार्वजनिक वाचनालय, व्यायामशाळा, ज्येष्ठ, बालकांसाठी उद्यान, वॉकिंग ट्रक उभारता येईल, असा प्रस्ताव सादर यावेळी सादर केला असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.  
जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधी, सर्व प्रांत, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक यांची संयुक्त बैठक घेवून जागा व घरे नसलेल्या लोकांना शासनाच्या योजनेतून घरे मिळवून देण्याच्या प्रस्तावावर विचार विनियम करुन जिल्हय़ातील विविध जातीधर्मातील बेघर लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा, अशी मागणी यात केली असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी शिंदे यांनी यादीचा सर्व्हे केल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.