नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज दिल्लीत सुप्रीम कोर्टात घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दहाव्या सूचीत फुटलेल्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता नाही. फुटलेल्या गटाला कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. शिंदे गटातील सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणं गरजेचे आहे. १९ जुलै पूर्वीच्या घटना महत्त्वाच्या आहेत. शिंदे गटाचं सध्या स्टेटस काय हा मुद्दा आहे असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडला.

कपिल सिब्बल म्हणाले की, फुटीर गटानं बाजूला होऊन अशा पद्धतीने कोणतंही सरकार उलथवता येईल. त्यामुळे सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होणे गरजेचे आहे. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. सध्या विधानसभा अध्यक्ष त्यांचेच असल्याने ते निर्णय कसा घेतील? चिन्हाबाबत निर्णय गटाला मान्यता देऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शिंदे गटाने व्हिप धुडकावत भाजपाला मतदान केले. हा सगळा घटनाक्रम २९ जूननंतरचा आहे. २९ जूनला सुप्रीम कोर्टानं अपात्रतेवर स्थगिती दिली होती असं त्यांनी म्हटलं. तर त्यावर राजकीय पक्षाची व्याखा कुठल्याही घटनेत उल्लेख मिळत नाही. शिंदे गट विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य की राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून कोणत्या भूमिकेतून आयोगाकडे गेले? अशी टीप्पणी कोर्टाने केली.

शिंदे गटाला कारवाईपासून वाचायचं असेल तर त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावं लागेल. परंतु कागदोपत्री त्यांनी विलीनकरणाबाबत शिंदे गटाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे दहाव्या सूचीनुसार त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायला हवी. दोन तृतीयांश गट फुटला तरी त्यांना स्वतंत्र अस्तित्व ठेवता येत नाही. त्यांना इतर पक्षात विलीन व्हावे लागते असा युक्तिवाद वारंवार ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडला. तर बहुमत आमच्या बाजूने आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने आम्हाला पाठिंबा मिळत आहे त्यामुळे मूळ पक्ष आमचाच आहे असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला आहे.

मुंबई महापालिका निवडणुकीचा उल्लेख
या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी मुंबई महापालिकेचा उल्लेख केला. मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिका निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. त्यावर घटनापीठाने कुठल्या आधारे स्थगिती दिलीय अशी विचारणा केली असता शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी हायकोर्टाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली आहे. त्याचा या खटल्याशी कुठलाही संबंध नाही असं कौल यांनी म्हटलं.

परस्परांविरोधात याचिका
सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांकडून शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे. उद्धव गटाकडून बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णयाविरोधातील याचिका, शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा ठराव आणि त्याची प्रक्रिया याविरोधातील याचिका आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीला दिलेले आव्हान या केल्या आहेत.