नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरुद्ध पुकारलेल्या ऐतिहासिक बंडानंतर महाराष्ट्रात सुरु झालेला राजकीय सत्तासंघर्ष आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून त्या गटातील १६ आमदार अपात्र ठरवण्यात आले होते. या कारवाईला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. तसेच एकनाथ शिंदे गटाने आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाचा दाखला देत मूळ शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला होता. या सगळ्यामुळे शिवसेना पक्ष कोणाचा, राज्यपाल आणि विधानसभा उपाध्यक्षांचे अधिकार, पक्षांतरबंदी कायदा,राज्यातील सरकारची वैधता याबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाले होते. 

या सगळ्याचा निवाडा करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली होती. हे घटनापीठ मंगळवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत महत्त्वाचा निकाल देऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे. या सुनावणीच्यानिमित्ताने पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचे लाईव्ह प्रक्षेपण होणार आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांनाही सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी 'याचि देहि याचि डोळा' पाहता येणार आहे. 

तत्पूर्वी शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेनेचे 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह आपल्याला मिळावे, ही मागणी लावून धरली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा न करता निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला परवानगी द्यावी, असा शिंदे गटाचा आग्रह आहे. कारण, निवडणूक आयोगासमोर आपले संख्यात्मक बळ दाखवून 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह मिळवता येईल, असा विश्वास शिंदे गटाला आहे. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला परवानगी दिली नव्हती. आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाकडून यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले जाऊ शकतात. तसेच शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यासंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालय काही निर्देश देणार का, हे पाहावे लागेल. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट यापैकी कोणाच्या बाजूने निकाल देते, यावर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारचे भविष्य अवलंबून असेल. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयात काय घडणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. 

प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार

राज्यातील सत्तासंघर्षावरी सुनावणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश असणार आहे. घटनापीठ स्थापन करताना सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी त्यात स्वतःचा समावेश केला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली नोटीस आणि त्याला देण्यात आलेले आव्हान, तसेच नंतर उद्भवलेले विविध कायदेशीर विवाद यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. २५ ऑगस्टला याप्रकरणाची शेवटची सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यानंतर या सुनावणीबाबत सातत्याने पुढील तारखा देण्यात आल्या. परंतु, आता यावर आज सुनावणी सुरू होत असल्याने या प्रकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे.