नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टात नारीशक्तीचा विजय झाला आहे. केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिलांना भारताच्या सशस्त्र दलांमध्ये कायमस्वरुपी नियुक्ती ( परमनंट कमिशन ) पुण्याच्या नॅशनल डिफेन्स अकॅडमीत प्रवेश देण्यास मंजुरी दिली आहे. एनडीए (राष्ट्रीय संररक्षण प्रबोधिनी ) आणि नौदल अकॅडमीत महिलांना प्रवेश (NDA and Naval academy) दिला जाईल. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
महिलांना NDA and Naval academy प्रवेश दिला जाईल. पण त्यांना कुठल्या प्रक्रियेनुसार प्रवेश देण्यात येईल? याला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केलं. सशस्त्र दलातील महिलांच्या परमनंट कमिशन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. आपल्याकडे एक आनंदाची बातमी आहे. सैन्य दलांचे प्रमुख आणि सरकारने चर्चा करून एक मोठा निर्णय घेतला आहे. महिलांना आता NDA and Naval academy प्रवेश दिला जाईल. तसंच प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सैन्य दलांमध्ये कायमस्वरुपी अधिकारी (परमनंट कमिशन) म्हणून नियुक्ती केली जाईल. फक्त या प्रक्रियेला अंतिम स्वरुप देणं बाकी आहे, असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.
सैन्य दलांनी स्वतःहून महिलांना एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. सैन्य दलांनी लैंगिक समानतेच्याबाबतीत अधिक सक्रिय दृष्टीकोण अवलंबला पाहिजे, असं सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एस. के. कौल म्हणाले. या प्रकरणी कोर्टाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणी २२ सप्टेंबरला सुनावणी करणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने एनडीए म्हणजे राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी महिलांना दिली होती.
एनडीए परीक्षेत महिलांना संधी न देणं हे त्यांच्या मूलभूत हक्कांच उल्लंघन नाही. एवढेच नव्हे तर एनडीएच्या माध्यमातून येणाऱ्या पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांच्या तुलनेत विशेष लाभ मिळत नाही. महिलांना लष्करात प्रवेश देण्याचा एकमेव मार्ग शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन आहे, असं असं केंद्र सरकारने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत म्हटलं होतं. यानंतर लष्करात महिलांची कायमस्वरूपी नियुक्ती करावी. लष्कराचे नियम चुकीचे आणि मनमानी असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीत म्हटलं होतं. एनडीए आणि इंडियन नेव्हल अकॅडमीमध्ये महिलांचा समावेश करण्याची मागणी करणारा एक अर्ज वकील कुश कालरा यांनी दाखल केला होता. सध्या या दोन्ही अकादमीमध्ये महिलांची भरती होत नाही. या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले होते.