सातारा : कोरोना संसर्गामुळे राज्य लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) विद्यार्थ्यांना परीक्षा देता न आल्याने ज्यांची वयोमर्यादा संपली आहे त्यांना आजही फटका बसत आहे. मध्यप्रदेश सरकारने मात्र विद्यार्थ्यांचे हित जोपासत 3 वर्षांची मुदत वाढ दिली असताना महाराष्ट्र सरकारने मात्र 2 वर्षांचीच मुदत वाढ दिली आहे. यामुळे मध्यप्रदेशला जमे तेथे महाराष्ट्र सरकार कमी पडे, अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये होवू लागली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने अशा विद्यार्थ्यांना केवळ एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या कालावधीत केवळ राज्यसेवेची एकच जाहीरात प्रसिध्द झाली आहे. याचा फारसा फायदा विद्यार्थ्यांना झालेलाच नाही. आता मात्र एमपीएससीच्या मोठ्या प्रमाणात जाहीरात निघू लागल्या आहेत. या संधीचा फायदा सर्वांना व्हावा, या उद्देशाने ज्या विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा संपली आहे त्यांना वाढीव दोन वर्षांची मुदत मिळावी, अशी मागणी वाढू लागली आहे.

कोरोना संसर्गामुळे दोन वर्षे परीक्षेला बंदीच होती. पुढे जनजीवन सुरळीत झाल्यानंतर परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली. मात्र ज्या उमेदवारांची वयोमर्यादा संपली त्यांचे काय करायचे? याबाबत कोणीच काही बोलत नव्हते. अखेर असे उमेदवारच रस्त्यावर उतरले. आंदोलने करत आपल्या मागण्या सरकारपुढे मांडल्या. याची दखल घेवून सरकारने एक वर्षाची मुदत वाढ करत असल्याचे जाहीर केले. मात्र जाहीरत एकच सोडून तोकड्याच जागा सोडल्या. ही एक प्रकारे अन्यायाची भावना असून वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा नाराजीचा सूर निर्माण झाला आहे. पुढील आठवड्यात सरळसेवेची परीक्षा होत असून त्यासाठी मध्यप्रदेश, ओडीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी एमपीएससी करणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये होवू लागली आहे.