मुंबई : शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे चुकीचा संदेश गेला आहे. या निर्णयामुळे संविधान आणि संसदेने आतापर्यंत राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाचा तटस्थपणा नष्ट झाला आहे. त्यामुळे घटनापीठाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा,  असे वक्तव्य वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. शिंदे गटाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्ह आपल्याला मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने पुढील हालचाली सुरु केल्या होत्या. त्याविरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची ही विनंती फेटाळून लावली होती. याच मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. 

शिवसेनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा बंधनकारक आहे, पण त्याचा आदर होईल किंवा नाही, याबाबत मला शंका आहे. संविधानाने आणि संसदेने ही दक्षता घेतली पाहिजे की, निवडणूक आयोग कुठेही पक्षपाती होणार नाही. निवडणूक आयोगावर कुठेही शिंतोडे उडणार नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने स्वत:च्याच अधिकाराचा वापर करत पक्षचिन्हाबाबत १९६८ सालचा कायदा तयार केला होता. या कायद्यातील कलम १५ वादग्रस्त आहे. त्यानुसार एखाद्या पक्षात चिन्हाबाबत वाद झाला तर निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला पहिल्यांदाच ही संधी चालून आली होती की, कलम १५ हे संवैधानिक आहे किंवा नाही, याची तपासणी करता आली असती. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने ती तपासणी केली नाही. परिणामी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आणि संसदेने राखून ठेवलेला निवडणूक आयोगाची तटस्थता या निर्णयामुळे नष्ट झाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात पक्षचिन्हाचा निर्णय हा निवडणूक आयोगच घेईल, असा चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचे पुनवरालोकन करणे गरजेचे आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले.