दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भातील यादी गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित ठेवली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोदी सरकारची खरडपट्टी काढली. कॉलेजियमकडून पाठवण्यात आलेली नावे कोणतेही कारण न देता प्रलंबित ठेवणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही, असे खडेबोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले. त्याचवेळी केंद्र सरकारला नोटीस बजावत याबाबत स्पष्टीकरणही मागण्यात आले आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पाठवलेली 11 न्यायाधीशांची नावे केंद्रीय विधी विभागाकडे प्रलंबित आहेत. या यादीवर तातडीने निर्णय घेण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते, मात्र केंद्र सरकारकडून ही यादी अद्याप मंजूर करण्यात आलेली नसल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. याबाबत बंगळुरू येथील वकील संघटनेने याचिका दाखल केली असून न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या द्विसदस्यीय पीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणालं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पाठवलेली नावे प्रलंबित ठेवणे, त्याला मंजुरी न देणे आणि ही नावे प्रलंबित का ठेवली, याचे कोणतेच कारण न सांगणे हे केंद्र सरकारचे वागणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही, असे द्विसदस्यीय पीठाने सुनावले. दोनवेळा नावे पाठवूनही त्यांना मंजुरी दिली गेली नाही. काही नावांवर पुनर्विचार करण्यास सांगितले गेले. यादरम्यान काहींनी आपले नाव मागे घेतले. हे न्यायालयाचेच नुकसान आहे, असे ताशेरे कोर्टाने ओढले. दुसऱयांदा शिफारस केल्यानंतर तरी नावांना मंजुरी दिलीच गेली पाहिजे. तसे होत नसेल आणि संबंधितांना नावे मागे घेण्यास भाग पाडले जात असेल तर ही बाब गंभीर आहे, असे कोर्टाने नमूद केले.

न्यायदान करणारी व्यक्ती सक्षम असेल तरच न्यायपालिकेची शोभा वाढेल. नाहीतर कायदा आणि न्याय या प्रक्रियेलाही त्याचा फटका बसेल, अशी गंभीर टिपण्णी करतानाच केंद्र सरकारकडून या मंजुरीस विलंब का होतोय हे समजण्यापलीकडे आहे, असेही कोर्टाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने पाठवलेली 11 न्यायाधीशांची नावे केंद्रीय विधी विभागाकडे प्रलंबित आहेत. या यादीवर तातडीने निर्णय घेण्याबाबत नमूद करण्यात आले होते, मात्र केंद्र सरकारकडून ही यादी अद्याप मंजूर करण्यात आलेली नसल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले आहे. याबाबत बंगळुरू येथील वकील संघटनेने याचिका दाखल केली असून न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या द्विसदस्यीय पीठापुढे यावर सुनावणी झाली.