मुंबई : मराठा आरक्षण कोर्टात टिकलं आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असं मुंबई हायकोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सांगत मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा कोर्टाने वैध ठरवला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. आमच्या एकजुटीचा, आम्ही जो लढा देत होतो त्याचा विजय झाला आहे असं मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे. आमच्यासाठी आज दिवाळीचा दिवस आहे असंही मराठा बांधवांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात चार याचिका विरोधात आणि दोन याचिका समर्थनार्थ दाखल झाल्या होत्या. तर एकूण २२ हस्तक्षेप अर्ज दाखल झाले होते. ज्यामध्ये १६ अर्ज आरक्षणाच्या समर्थनात तर ६ अर्ज विरोधात होते. मात्र विरोधातल्या याचिका आणि अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. दरम्यान मराठा आरक्षणासंदर्भातला निकाल असल्याने मुंबई हायकोर्टाबाहेर मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा तैनात करण्यात आली होती.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाने आज अंतिम फैसला दिला. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्यावतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयात केला होता. हे दावे न्यायालयाने फेटाळले.
महिलेचा विनयभंग केल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
सराईत गुन्हेगाराने दिली तीन घरफोड्यांची कबुली |
उदयनराजे यांच्या समर्थनार्थ सातार्यात लोटला जनसागर |
शिक्षक हेच सुसंस्कृत समाजनिर्मितीचे जनक |
अजिंक्यतारा कारखान्यावर वादातून झाला गोळीबार |
जनता बँक साताराच्या तज्ज्ञ संचालकपदी सौरभ रायरीकर, राजेंद्र जाधव यांची निवड |
महिलेची गळफास घेवून आत्महत्या |
एकाच्या मृत्यूप्रकरणी कार चालकावर गुन्हा |
संशयित माल जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
राहत्या घरातून युवती बेपत्ता |
वाई, जावळी परिसरात जोरदार अवकाळी पाऊस |
विरोधकांच्या रडीच्या डावाला जनता भुलणार नाही |
महायुतीचे आज सातार्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन |
सातारा जिल्ह्यात राम लल्लाच्या गजराने रामनवमी साजरी |
उदयनराजे यांच्या शक्तीप्रदर्शनासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे सज्ज |
जनता बँक साताराच्या तज्ज्ञ संचालकपदी सौरभ रायरीकर, राजेंद्र जाधव यांची निवड |
महिलेची गळफास घेवून आत्महत्या |
एकाच्या मृत्यूप्रकरणी कार चालकावर गुन्हा |
संशयित माल जवळ बाळगल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा |
राहत्या घरातून युवती बेपत्ता |
वाई, जावळी परिसरात जोरदार अवकाळी पाऊस |
विरोधकांच्या रडीच्या डावाला जनता भुलणार नाही |
महायुतीचे आज सातार्यात जोरदार शक्ती प्रदर्शन |
सातारा जिल्ह्यात राम लल्लाच्या गजराने रामनवमी साजरी |
उदयनराजे यांच्या शक्तीप्रदर्शनासाठी आमदार शिवेंद्रसिंहराजे सज्ज |
सातारा जिल्ह्यात रामनवमी उत्साहात साजरी |
उष्माघातावरील उपचारासाठी सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये कक्ष स्थापन |
आदर्श आचारसंहितेच्या काटेकोरपणे अंमलबजावणीस सर्वोच्च प्राधान्य : जिल्हाधिकारी डुडी |
श्रीराम नवमी निमित्त राम ध्यान मंदिरात अर्पित कथक नृत्यलयाचा कार्यक्रम |
निवृत्तीवेतनधारक/कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना आवाहन |