सातारा : बहुचर्चित सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षासह विषय समिती सभापतींच्या निवडी जाहीर झाल्यानंतर पंधरा दिवसातच सातारा जिल्ह्यात लॉक डाऊन जाहीर झाल्यामुळे खुर्चीवर विराजमान होण्याच्या त्यांच्या आनंदावर कोरोनाने चांगलेच विरजण घातले. गेली कित्येक वर्ष ज्या खुर्चीवर विराजमान होण्याचे स्वप्न पाहिले ती खुर्चीच कोरोना रूपाने एक प्रकारे २० दिवसातच सवतच ठरल्यामुळे त्यांच्यावर कशी नशिबाने थट्टा आज मांडली अशी म्हणण्याची वेळ आली आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असे संबोधले जाते. या मिनी मंत्रालयाच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी अनेक पक्षांचे पदाधिकारी गेले अनेक वर्ष देव पाण्यात टाकून बसून होते. विधानसभा आणि सातारा लोकसभेच्या पोट निवडणुकीमुळे विद्यमान अध्यक्ष उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतीसह जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती यांना मुदतवाढ मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण खुला वर्गातील आरक्षण पडल्यामुळे आ. बाळासाहेब पाटील यांचे कट्टर समर्थक मानसिंगराव जगदाळे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी चर्चेत होते. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर येईल येईल असे चिन्ह असतानाच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर मंत्रिपदासाठी सातारा जिल्ह्यातून बाळासाहेब पाटील आणि मकरंद पाटील यांची नावे आघाडीवर होती.  मात्र नाट्यमयरित्या मंत्रिपदाची माळ बाळासाहेब पाटील यांच्या गळ्यात पडल्यामुळे मकरंद पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये कमालीची नाराजी निर्माण झाली होती. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी नाराजीचा सूर ओळखून आ. मकरंद पाटील यांचे खंदे समर्थक उदय कबुले यांची नाट्यमयरित्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी तर माजी आमदार शशिकांत शिंदे यांचे विश्वासू प्रदीप विधाते यांची उपाध्यक्षपदी वर्णी लावली. मानसिंगराव जगदाळे यांची नाराजी दूर करत त्यांच्याकडे अर्थ व शिक्षण सभापती पद सोपवण्यात आले. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती सोनाली पोळ, कृषी सभापती मंगेश धुमाळ आणि समाज कल्याण समितीच्या सभापती कल्पना खाडे यांची वर्णी लावण्यात आली. निवड झाल्यानंतर नूतन पदाधिकाऱ्यांचे पहिले चार दिवस स्वागत, सत्कारामध्ये गेले. ८ ते १० दिवसात जिल्हा परिषदेचे अर्थसंकल्पीय बजेट मंजूर करण्यात आले. आता पदाधिकारी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यार त्यापूर्वीच सातारा जिल्ह्यावर कोरोनाचे संकट घोंगावू लागले.  परिस्थीती हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली. ५० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून शासकीय कामे करण्‍याच्‍या सूचना करण्यात आल्या. विभागीय बैठका, तालुका भेटी, शासकीय-निमशासकीय सभांना बंदी घालण्यात आल्यामुळे नूतन पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली. अध्यक्ष उपाध्यक्षासह सर्वच विषय समितीचे सभापती विविध तालुक्यातील रहिवासी आहेत. संचारबंदी मुळे त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात येण्यासाठी काही अडचणींना सामोरेही जावे लागले.  सोशल डिस्टन्स, सेनिटायझर आणि मास्कचा वापर या सूचनांमुळे बहुतांश पदाधिकाऱ्यांनी घरी बसूनच आपल्या विभागाची कामे मार्गी लावण्यावर भर दिला.

मुळात कोणत्याही पक्षाचा राजकीय पदाधिकारी असो त्याच्या स्वतःच्या अशा इच्छा आकांक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा असतात.  त्यात लोकांची कामे करण्यासाठी मानाची खुर्ची मिळाली तर उत्तमच असेच बहुतांश जण स्वप्न पाहत असतात. पद, खुर्ची, शासकीय बंगला, शासकीय गाडी हा मान मराद कोणाला नको असतो...? मात्र हा मान मराद मिळूनही त्याचा उपभोग घेता येत नाही, याचे शल्य खूप मोठे असते. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांसह सातारा जिल्ह्यातील विविध पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापतीची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. कोरोनाचे संकट, लॉक डाऊन यामुळे पद मिळूनही मिळालेल्या पदाच्या आनंदावर जणू विरजणच पडले आहे. त्यामुळे कशी नशिबाने थट्टा आज मांडली अशी म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊन ठेपली नसेल ना...?

हम साथ साथ है...

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात झालेल्या नाट्यपूर्ण सत्तांतर नंतर त्याचे पडसाद सातारा जिल्ह्यातील काही ठिकाणी म्हणजेच पंचायत समितीमध्ये उमटलेले पाहायला मिळाले. काठावर निवडून आलेल्या तसेच महिला आरक्षण हा निकष लागू झालेल्या अनेक महिलांना प्रथमच सभापती, उपसभापती पदाची संधी चालून आली होती. ग्रामपंचायतीचे सदस्य म्हणून निवडून येतो की नाही याची खात्री नसलेले अनेकजण पंचायत समितीच्या निवडणुकीत निवडून आले. ज्यांना सभापतिपद कोसो मैल दूर वाटत होते त्यांना क्षणात सभापतीपद मिळाले,  याचा आनंद साजरा करण्यापूर्वीच अंगावर पडलेला गुलाल झाडण्यापूर्वीच जिल्ह्यात कोरोनाने शिरकाव केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांच्यासमवेत पंचायत समितीच्या सभापती यांनाही 'हम साथ साथ है' असे म्हणावे लागत आहे.