04:28pm | Aug 05, 2019 |
नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं आज जम्मू-काश्मीरचा भूगोल बदलून टाकणारा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. जम्मू-काश्मीरच्या विभाजन करण्याची घोषणा करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश होणार आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० व ३५ अ हटविण्याबरोबरच केंद्र सरकारकडून या राज्याचं त्रिभाजन केलं जाईल, अशी चर्चा होती. त्यापैकी कलम ३७० व ३५ अ बाबतची चर्चा खरी ठरली आहे. मात्र, त्रिभाजनाऐवजी मोदी सरकारनं विभाजनाचा मार्ग चोखाळला आहे. त्यानुसार, बौद्धबहुल लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरपासून वेगळा करण्यात आला आहे. लडाख हा यापुढं संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असेल. तर, जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळं जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा आपोआपच कालबाह्य झाला आहे.
देशाच्या इतिहासातील अतिशय महत्त्वाची अशी घोषणा आज संसदेत करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील वेगवान घडामोडींनतर आज गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये त्यांनी कलम 370 हटवण्याबाबतची माहिती दिली आहे. यासोबत जम्मू काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्याबाबतचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला आहे. या सर्व तरतुदी असलेलं विधेयक अमित शाह यांनी राज्यसभेत मांडलं आहे.
भारताच्या इतिहासातील हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्याची शिफारस केंद्र सरकारने केली आहे. हा प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला आहे. जम्मू-काश्मीरची फेररचना केल्यानंतर दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण होणार. लडाख हा विधीमंडळाशिवायचा केंद्रशासित प्रदेश तर जम्मू-काश्मीर विधीमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश असणार आहे. या प्रस्तावाला विरोधकांकडन कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. अमित शाह राज्यसभेत प्रस्ताव मांडत असताना विरोधकांकडून घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच हे विधेयक मांडण्यास विरोध करण्यात आला.
काश्मीरमध्ये गेल्या काही तासांत हालचालींना वेग आला आहे. मध्यरात्रीपासून श्रीनगरसह जम्मू-काश्मीरमधील अन्य जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. तसेच काल रात्रीपासून पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. या दोन्ही नेत्यांना घराबाहेर निघण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयेदेखील बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच संपूर्ण राज्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून, लँडलाईन सेवा देखील खंडित करण्यात आली आहे. काश्मीरमधील सचिवालय, पोलिस मुख्यालय, विमानतळ आणि अन्य संवेदशील ठिकाणी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आज सकाळी 9.30 वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळात काश्मीरप्रश्नी महत्वाची बैठक झाली ज्यामध्ये कलम 370 हटवण्याबाबतचा हा निर्णय घेण्यात आला.
मेहबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला नजरकैदेत
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते उमर अब्दुल्ला यांनी यासंदर्भात ट्विट करत आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याची माहिती दिली आहे. आपल्यासह इतर महत्त्वाच्या नेत्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
"सध्या काय सुरु आहे हे काश्मीरच्या जनतेला माहीत नाही परंतू मला विश्वास आहे की अल्लाहने जो विचार कला असेल तो चांगला असेल. सर्वांना शुभेच्छा, सुरक्षित राहा आणि सर्वात महत्त्वाचं शांतता राखा", असं आवाहन ओमर अब्दुल्ला यांनी एका ट्विटद्वारे केलं आहे.
तर जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनीदेखील ट्विट करत मोबाईल फोन कनेक्शनसह इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येण्याची माहिती मिळाल्याचं ट्विट केलं आहे. तसेच आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी संतापही व्यक्त केला आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी भाजपचे नेते असूनही काश्मीरी जनतेचं त्यांच्यावर प्रेम होतं. आज त्यांची आठवण येत असल्याचं ट्विट देखील मेहबुबा यांनी केलं आहे.
'कलम 35अ' काय आहे? हे कलम हटवल्यास कोणते बदल होणार?
'कलम 35 अ' हे जम्मू काश्मीर विधानसभेला राज्याच्या 'कायम नागरिका'ची व्याख्या ठरवण्याचा विशेष अधिकार देतो. या अंतर्गत जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना खास अधिकार देण्यात आले आहेत. 1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतर हे कलम संविधानात जोडण्यात आलं. 1956 मध्ये जम्मू काश्मीरचं संविधान अस्तित्त्वात आलं होतं आणि यात कायम नागरिकत्वाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली. या संविधानानुसार, 'कायम नागरिक' तोच आहे जो 14 मे 1954 रोजी राज्याचा नागरिक होता आणि कायदेशीरदृष्ट्या त्याने राज्यात स्थावर संपत्ती खरेदी केली होती. याशिवाय एखादी व्यक्ती जिचं राज्यात दहा वर्ष वास्तव्य असेल किंवा 1 मार्च 1947 नंतर राज्यातून स्थलांतरित होऊन (आज पाकिस्तानी सीमा क्षेत्राच्या अंतर्गत) गेले आहेत, परंतु रीसेटलमेंट परमिटसोबत राज्यात परतले आहेत. विशेष म्हणजे जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार राज्याच्या 'कामय रहिवासी'च्या दर्जात कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार जम्मू काश्मीर विधानसभेलाच आहे. दोन तृतियांश बहुमताने यामध्ये दुरुस्ती करता येऊ शकते.
साताऱ्यात मेघगर्जनेसह बरसल्या पावसाच्या सरी |
जनता बँकेत पुर्नगठीत बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या चेअरमनपदी विनोद कुलकर्णी |
बोंडारवाडीसह धरणांची कामे मार्गी लावणार उदयनराजेंचे आश्वासन |
दलित महासंघ,पॅंथरचा उदयनराजेंना जाहीर पाठींबा |
सातारकरांना बाहेरच्यांनी स्वाभिमान शिकवू नये |
साताऱ्यात कोट्यावधीची कामे हीच आपली जमेची बाजू |
जुगार प्रकरणी एकावर कारवाई |
नोकरीच्या अमिषाने सुमारे पावणे सहा लाखांची फसवणूक |
शहरातील दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोनजण बेपत्ता |
विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती विरुध्द गुन्हा |
शाहूनगर येथे घरफोडी |
पंतप्रधान मोदी यांची सभा म्हणजे उदयनराजे यांच्या विजयाची नांदी |
वाट कशाची पाहता? कामाला लागा |
साताऱ्यात आरटीई प्रवेशासाठी पालकांचा कमी प्रतिसाद |
अफवांवर नाही, हवामान खात्यावर विश्वास ठेवा : हवामान खात्याचे प्रमुख सुनील कांबळे |
साताऱ्यात कोट्यावधीची कामे हीच आपली जमेची बाजू |
जुगार प्रकरणी एकावर कारवाई |
नोकरीच्या अमिषाने सुमारे पावणे सहा लाखांची फसवणूक |
शहरातील दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये दोनजण बेपत्ता |
विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पती विरुध्द गुन्हा |
शाहूनगर येथे घरफोडी |
पंतप्रधान मोदी यांची सभा म्हणजे उदयनराजे यांच्या विजयाची नांदी |
वाट कशाची पाहता? कामाला लागा |
साताऱ्यात आरटीई प्रवेशासाठी पालकांचा कमी प्रतिसाद |
अफवांवर नाही, हवामान खात्यावर विश्वास ठेवा : हवामान खात्याचे प्रमुख सुनील कांबळे |
घोटाळेबाजांशी कायम लढत राहणार उदयनराजे गरजले |
साताऱ्यातील सुप्रसिद्ध डॉ. रविंद्र हर्षे यांचे दुःखद निधन |
भाजप देशाचे भविष्य तर काँग्रेस भूतकाळ उदयनराजे भोसले यांचा टोला |
कृष्णाबाई यात्रा महोत्सवाचा पालखी मिरवणुकीने शुभारंभ |
गंभीर गुन्हे करणार्या चौघांच्या टोळीला तडीपारीचा दणका |